MSEDCL Bill Payment :एकनाथ शिंदे का फैसला होगा टोटल बिजली बिल माफ,देखें सूची अपना नाम हे क्या
MSEDCL Bill Payment :मस्कर किसान दोस्तो हम आए दिन तरह तरह की खबरें देख रहे हैं, कुछ खबरें खास हैं, हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं.
यानी बिजली बिल को लेकर सरकार के फैसले के मुताबिक इन किसानों का बिजली बिल पूरी तरह से माफ किया जाएगा बिजली बिल को लेकर सरकार की ओर से नया फैसला लिया गया है.
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कि महावितरण कंपनी को राज्य सरकार की ओर से एकमुश्त बिजली बिल माफ किया जाए।
निर्णय लिया गया है.कि 19 अक्टूबर 2022 को उद्योग,
ऊर्जा एवं श्रम विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा महावितरण कंपनी को बिजली बिल की सामान्य माफी के संबंध में सब्सिडी वितरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.
तो आइए देखिए क्या है पूरी जानकारी विस्तार से।
MSEDCL Bill Payment :राज्य के एमएसईडीसीएल बिल भुगतान में अनुसूचित जाति एवं व्यक्तिगत हितग्राहियों से संबंधित कृषि पंप धारकों को आदिम जाति
विकास विभाग द्वारा बिजली दरों में रियायत प्रदान करने हेतु विकास विभाग से बिजली उपलब्ध करायी जाती है।
वर्ष 2023 के लिए कंपनी लिमिटेड द्वारा आदिवासी रुपये का कोष महावितरण कंपनी को लगातार 1000 रुपये बांटने की सरकार की मंजूरी दी जा रही है।
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तो किसका बिजली बिल माफ होने वाला है लेकिन किसान इसके पात्र होने वाले हैं.
इसकी पूरी जानकारी आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी उसके लिए आपको बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है.
और सरकार के फैसले को देखना है इसमें दी गई जानकारी के अनुसार कौन से किसान पात्र होने वाले हैं.
MSEDCL Bill Payment :और कौन से किसान सभी पात्र एमएसईडीसीएल बिल भुगतान की पूरी जानकारी
आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और सरकार का फैसला देख सकते हैं।
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राज्य को प्रतिदिन 16 हजार 443 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है।
अब गर्मी के कारण मांग बढ़ गई है।
महावितरण को 70 हजार करोड़ रुपये बकाया होने के कारण नियमित बिजली बिल भुगतान करने
वालों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
MSEDCL Bill Payment :इस पृष्ठभूमि में राज्य में महावितरण के 16 मंडलों के अंतर्गत 44 अंचलाधिकारियों को बकाये की वसूली का लक्ष्य दिया गया है.
वरिष्ठ का स्पष्ट निर्देश है कि कुल बकाया राशि का 70 फीसदी तक वसूल करना होगा सूत्रों ने कहा कि यह स्तर से है।
सरकारी जलापूर्ति योजना, स्ट्रीट लाइट,
सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में भी करीब 7 से 8 हजार करोड़ का महावितरण बकाया है।
इसके लिए शासन से समय-समय पर फालोअप करने के बाद भी बकाया की पूरी राशि प्राप्त नहीं हो पाई है।
